बिहार में अब कांट्रैक्‍ट बहाली में भी लागू होगा आरक्षण

बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 11 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी। इनमें यक्ष्‍मा कर्मियों को सात जनवरी 2015 से वेतनमान देने को मंजूरी मिल गई। साथ ही कांट्रैक्‍ट बहाली में भी आरक्षण को लागू किया जायेगा।

सरकार ने आउट सोर्सिंग के तहत प्राप्त या प्रदान की जाने वाली सेवाओं में भी अब आरक्षण लागू कर दिया है। आउट सोर्स में आरक्षण के नियम जो पूर्व से लागू हैं वे ही रहेंगे। जैसे महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देना अनिवार्य होगा।
बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही नवनियुक्त आठ हजार महिला सिपाहियों के प्रशिक्षण के लिए आठ अलग-अलग बीएमपी में प्रशिक्षण केंद्र निर्माण की सहमति भी मंत्रिमंडल ने दी है।  

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार ने दूसरी सरकारी और संविदा पर आधारित सेवाओं के साथ ही अब आउट सोर्स की जाने वाली सेवाओं में भी आरक्षण रोस्टर लागू करने का फैसला किया है। जो भी एजेंसी या संस्थान यदि सरकार की मांग पर कर्मचारियों की आपूर्ति करेगा उसे आरक्षण के नियमों के आधार पर ही कर्मियों की आपूर्ति विभाग को करनी होगी। यह नियम अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रभावी हो जाएगा।

प्रकाश पर्व समापन के लिए 52 करोड़ 

मंत्रिमंडल ने गुरू गोविंद सिंह के 350 वें प्रकाश पर्व के समापन समारोह के लिए पटना में दो स्थान कंगनघाट और बाइपास के निकट अस्थायी टेंट सिटी निर्माण के लिए 52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि में से चार करोड़ रुपये वैसे किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे, जिनकी जमीन पर टेंट सिटी का निर्माण होगा।

छह पॉलीटेक्निक में नए डिप्लोमा कोर्स

मंत्रिमंडल ने पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद में नव स्वीकृत पॉलीटेक्निक संस्थान के लिए 70 शैक्षणिक और 76 गैर शैक्षणिक पद सृजन की अनुमति भी दी है। इसके साथ ही छह पॉलीटेक्निक में नए डिप्लोमा कोर्स संचालन के लिए राज्य स्कीम से चालीस राजपत्रित और सोलह अराजपत्रित पदों की स्वीकृति भी दी।

ट्रेनिंग सेंटर स्थापना के लिए 150.64 करोड़ 

आठ हजार नव नियुक्त महिला सिपाहियों के प्रशिक्षण के लिए मंत्रिमंडल ने डेहरी-ऑन-सोन, बोधगया, डुमरांव, कटिहार, सिमुलतला, बीरपुर, दरभंगा और जमालपुर बीएमपी में ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 150.64 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। प्रत्येक बीएमपी में में एक हजार महिला सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

सरकारी भवनों की इंटरनेट कनेक्टिविटी 

मंत्रिमंडल ने पश्चिम चंपारण के बेलाटाडी और जमुई के आस्ता में एकलव्य मॉडल के अंतर्गत एक-एक विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी भी दी है। यह आवासीय विद्यालय 720 बिस्तरों वाले होंगे। इसके साथ ही बिहार पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग भर्ती एवं सेवा नियमावली 2017 और विभिन्न सरकारी भवनों को इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की अनुमति भी बेल्ट्रॉन को दी गई। योजना के तहत बेल्ट्रॉन ऑप्टिकल फाइबर बिछा सकेगा और इसके तहत यदि सड़क की कंटिंग की आवश्यकता होगी तो उसे बगैर दंड दिए काट सकेगा।