आने वाले दिनों में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति (एससी), जनजाति (एसटी) और पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से आने वाले शिक्षकों के लिए मौके कम हो सकते हैं. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में एक नया फॉर्मूला लागू करने की सिफारिश की है.
इसके तहत नियुक्तियों में आरक्षित सीट विश्वविद्यालय की जगह विभागीय स्तर पर कुल खाली पदों के आधार पर तय की जाएंगे. इस मामले में जानकार और पूर्व केंद्रीय सचिव पीएस कृष्णन का मानना है कि अगर सरकार इन सिफारिशों को मान लेती है तो शिक्षकों के पदों में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सीटें कम हो सकती हैं.
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