● Sarang Tanay@Madhepura.
मधेपुरा/बिहार: आज निजीकरण के नाम पर देश में सभी सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को कौड़ियों के भाव निजी हाथों में बेचा जा रहा है। यह देश की बहुसंख्यक जनता के साथ धोखा और भारतीय संविधान का खुलेआम उल्लंघन है।
उक्त बातें टी.पी. काॅलेज, मधेपुरा में स्नातकोत्तर(पीजी) राजनीति विज्ञान विभाग के एचओडी डाॅ. जवाहर पासवान ने कही। वे गुरूवार को "भारत में निजीकरण के खतरे एवं विकल्प" विषयक सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि निजीकरण से देश में असमानता फैली है। निजी उद्योगों में लोगों को पूर्ण वेतन नहीं मिलता है। इसमें कर्मचारियों से अत्यधिक काम लिया जाता है, लेकिन पेंशन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है।
उन्होंने कहा कि संविधान में बेगारी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन निजीकरण में लोगों को पूँजीपतियों की बेगारी करनी पड़ती है।
कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता गणित विभागाध्यक्ष सह प्रभारी प्रधानाचार्य डाॅ.एम.एस.पाठक ने कहा कि निजीकरण के विभिन्न पहलुओं का सम्यक् मूल्यांकन करने की जरूरत है।
मुख्य अतिथि हिंदी विभागाध्यक्ष डाॅ.वीणा कुमारी ने कहा कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में सार्वजनिक उपक्रम के अनेक लाभ हैं। इसके देश आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत होता है। इसके विपरीत निजीकरण के कई खतरे हैं।
शोधार्थी तुरबसु ने कहा कि निजीकरण की चकाचौंध के पीछे घनघोर अंधेरा है। इसमें आम लोगों का शोषण एवं दोहन होता है।
धन्यवाद ज्ञापन आयोजन सचिव डाॅ. रोहिणी ने किया।
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