मधेपुरा/बिहार: अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)आरक्षण नियमों में क्रीमीलेयर प्रावधान समाप्त करने व अन्य मांगों को लेकर टीपी कॉलेज के राजनीति विज्ञान के एचओडी डॉ. जवाहर पासवान ने पीएम मोदी के नाम एक पत्र प्रेषित किया है।
उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि कृपया हमारी माँगों पर विचार करें:
1. ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर के वर्तमान प्रावधानों में वेतन और सकल घरेलू आय को शामिल नहीं किया जाए, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर किया जा रहा है। इस संदर्भ में ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर प्रावधानों पर सांसद गणेश सिंह संसदीय समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकार किया जाय।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के नियमों में क्रीमी लेयर प्रावधान को रद्द किया जाय, क्योंकि यह भारत के संविधान के मूल लोकाचार और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के उसके प्रावधानों के खिलाफ है।
3. भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित 2021 की जनगणना में जाति की जनगणना की जाये। अपनी जनसंख्या के अनुसार ओबीसी आरक्षण को 52% तक बढ़ाई जाये।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के 348 उपक्रम, विशेष रूप से रेलवे, तेल क्षेत्र, बैंकों और LIC के निजीकरण को तत्काल रोका जाय।
5. पहले से निजी किये जा चुके क्षेत्रों में SC / ST / OBC आरक्षण दिए जाने की हमारी मांग पर विचार किया जाय।।
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