मधेपुरा/बिहार: भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में शिक्षा माफिया का राज चल रहा है। यहां नियम-परिनियम के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। हालिया, मामला नामांकन समिति के द्वारा स्नातक एवं पीजी में नामांकन शुल्क निर्धारण का है।
शिक्षा माफिया के एक इशारे पर विश्वविद्यालय ने आनन फानन में माननीय पटना हाई कोर्ट से पारित आदेश के आलोक में सरकार व राजभवन से जारी निर्देश को दरकिनार कर एससी/एसटी व छात्राओं के लिए नामांकन शुल्क का निर्धारण कर दिया।
सोमवार को विश्वविद्यालय पीजी डिपार्टमेंट व कॉलेज खुलते ही छात्राओं से नामांकन के नाम पर अनाप शनाप शुल्क मांगा गया। यह बात जब विभिन्न छात्र संगठनों तक पहुंची तो भारी बवाल मच गया। मामला राजभवन सचिवालय से लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री कार्यालय/सीएमओ ने मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए कार्यवाही का निर्देश दिया। शाम होते होते बीएनएमयू प्रशासन ने शुल्क निर्धारण के मामले में यूटर्न ले लिया और डीएसडब्ल्यू डॉ नवीन कुमार ने पत्र जारी करते पूर्व की तरह ही शुल्क लेने का निर्देश दिया।
बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई संकल्प पत्र और हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर एससी एसटी व गर्ल्स के फ्री एजुकेशन को समाप्त कर नामांकन शुल्क निर्धारन का नया नोटिफिकेशन डीएसडब्लू कार्यालय से 27 अप्रैल को जारी किया गया था।।
.jpg)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें